चूड़ामणि अनुभव/ राजीव कुमार
बेगूसराय। समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में सोमवार को जिला पदाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, विभागीय उपलब्धियों, लंबित कार्यों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय-सीमा में लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि खरीफ मौसम 2026-27 के लिए जिले में 74,208.409 मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। डीएम ने इसकी नियमित जांच कराने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत 1,13,080 किसानों में से 1,12,649 किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। समाज कल्याण एवं आईसीडीएस की समीक्षा में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए आवश्यक भूमि चिन्हित करने तथा केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। मिशन LiFE के तहत ‘एक पेड़ मां के नाम-3.0’ अभियान में 1,51,869 पौधे लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 90,612 पौधे लगाए जाने की जानकारी दी गई।
‘सेवा संकल्प, कायाकल्प अभियान’ के तहत जिले में 1,868 योजनाओं का चयन किया गया है। डीएम ने 24 सितंबर तक कायाकल्प पोर्टल पर सभी योजनाओं की अनिवार्य प्रविष्टि कराने तथा योजनाओं के चयन एवं क्रियान्वयन में दोहरीकरण रोकने का निर्देश दिया।
आपदा प्रबंधन की समीक्षा के दौरान हालिया बाढ़ से फसल, पशु, मकान, सड़क, चापाकल समेत अन्य परिसंपत्तियों को हुई क्षति का वास्तविक एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप आकलन कराने को कहा गया। पात्र बाढ़ प्रभावित परिवारों को जीआर मद से सहायता नहीं मिलने की स्थिति में आवश्यक अनुमोदन के बाद संपूर्ति पोर्टल पर प्रविष्टि कराने का निर्देश दिया गया।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में बताया गया कि गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग 74 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। डीएम ने बेगूसराय सदर एवं शाम्हो में स्क्रीनिंग की गति बढ़ाने को कहा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जिले में 20,08,830 नागरिकों की आभा आईडी बनाए जाने की जानकारी दी गई। शेष नागरिकों की आभा आईडी बनाने के साथ स्वास्थ्य संस्थानों, फार्मेसी एवं फिजियोथैरिपी सेंटरों की सेवाओं को डिजिटल करने पर जोर दिया गया।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभ दिलाने के लिए सभी बीडीओ को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जीविका के तहत स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज तथा ‘दीदी की रसोई’ समेत अन्य गतिविधियों के विस्तार की भी समीक्षा की गई।
संत रविदास विकास शिविर के तहत प्राप्त 3,939 आवेदनों में से 2,431 का निष्पादन हो चुका है, जबकि 1,508 आवेदन लंबित हैं। डीएम ने लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा नीलाम वादों, भूमि उपलब्धता, शिक्षा विभाग तथा सरस्वती विद्या निकेतन की शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं की भी समीक्षा की गई।
बैठक में उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी, नगर आयुक्त सोमेश बहादुर माथुर, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
