बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना : विद्यार्थियों को मिलने वाले शिक्षा ऋण में कमी किए जाने संबंधी खबर गलत
चूड़ामणि अनुभव/ बेगूसराय
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाले शिक्षा ऋण में कमी किए जाने संबंधी खबर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता के दायरे को और विस्तारित किया गया है तथा अब विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए पहले की तुलना में अधिक विकल्प उपलब्ध हैं।
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के अनुसार, अब 2 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि 2 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पूर्व बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ही 4 लाख रुपये तक की राशि उपलब्ध कराई जाती थी।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल एवं बैंकों से जोड़ने का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता के विकल्पों का विस्तार किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 886 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई थी, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 950 करोड़ रुपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के लिए 64 करोड़ रुपये अधिक व्यय की स्वीकृति दी गई है।
उपलब्ध आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वित्तीय सहायता का प्रावधान कम नहीं किया गया है, बल्कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के विकल्पों का विस्तार किया गया है।
राज्य सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आसान, व्यापक एवं संस्थागत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचाना है।
जिला प्रशासन, बेगूसराय द्वारा विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अपील की गई है कि वे योजना से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक माध्यमों पर उपलब्ध सूचनाओं पर ही भरोसा करें और भ्रामक खबरों से बचें।
